-राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने मांगी थी जानकारी उदयपुर। सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्...
-राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने मांगी थी जानकारी
उदयपुर। सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, जो इसके गठन के 18 महीने के भीतर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मामलों जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। सांसद गरासिया ने यह प्रश्न किया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेशन तथा सेवा शर्तों की समीक्षा के संबंध में गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की वर्तमान स्थिति क्या है और वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं। इसके अलावा वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमा व उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोडमैप तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव के आकलन को लेकर भी प्रश्न किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा सिफारिशे किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा। फिलहाल यह प्रक्रियाधीन है इसलिए सिफारिशे आने के पश्चात वित्तीय प्रभाव के आकलन की जानकारी मिल सकेगी।
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