स्थानीय निकायों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर लोक अधिकार मंच के अभियान का आगाज़

- राज्य सरकार से अधिकारों के अतिक्रमण पर होगी सीधी बात - 21 दिवसीय नगरीय निकाय सशक्तिकरण अभियान का पोस्टर विमोचन  उदयपुर। राजस्थान नगरीय स्थ...

- राज्य सरकार से अधिकारों के अतिक्रमण पर होगी सीधी बात

- 21 दिवसीय नगरीय निकाय सशक्तिकरण अभियान का पोस्टर विमोचन 

उदयपुर। राजस्थान नगरीय स्थानीय निकाय चुनावो में नगर पालिका परिषद और निगमों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर लोक अधिकार मंच के 21 दिवसीय लोक अधिकार जागरण अभियान का आगाज़ पोस्टर विमोचन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सम्पत लाल लढ्ढा, राष्ट्रीय समन्वयक कन्हैया लाल त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष रामचन्द्र पालीवाल, संभागीय अध्यक्ष राकेश कोठारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया।

संयोजक राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट भरत कुमावत ने बताया कि 74 वें संविधान की जानकारी देते हुए  बताया कि 74वें संविधान संशोधन में केन्द्र सरकार ने जो संशोधन किए और नगर पालिका परिषदों और निगमों को हस्तांतरीय 18 विषयों पर राज्य सरकार कुंडली मारे बैठी है जिसकी वजह से स्थानीय नगरीय निकाय शासन संवैधानिक प्रावधानों में शक्तिशाली होते हुए भी व्यवहार में ज़मीन पर कमज़ोर दिखाई देता है और अध्यक्ष, सभापति और महापौर की स्थिति भी बिना नाखुन और दांतों के शेर जैसी हो गई है।स्थ कुमावत ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में सभी समाजों को संगठित कर राज्य सरकार से अधिकारों की मांग हेतु 30 अगस्त को राजसमंद में सम्भाग स्तरीय विचार गोष्ठी में इस विषय को रखकर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और उसी आधार पर आगे राज्य सरकार से सीधी मांग की जाएगी।

अभियान में निकाय अधिकारों को लेकर समाजों से कल विभिन्न समाजों से जन सम्पर्क शुरू किया जाएगा और सर्व समाज सम्मेलन एवं कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अभियान से राज्य के सभी नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और महापौर के संवैधानिक शक्तियां बहाल करने और वार्ड समितियों के गठन की मांग करेंगे सर्व समाज मिलकर करेंगे चिन्तन ।